अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री (Land Registry) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री के लिए कुछ नए दस्तावेज और प्रक्रियाएं अनिवार्य कर दी गई हैं। इन बदलावों का सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो भूमि खरीद या बिक्री कर रहा है।
2025 से लागू नए नियमों के अनुसार अब रजिस्ट्री से पहले खरीदार और विक्रेता दोनों को अपनी पहचान और संपत्ति की वैधता को डिजिटल तरीके से सत्यापित करना होगा। इससे फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।
Key Highlights (मुख्य बिंदु)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| नया नियम लागू होने की तिथि | जनवरी 2025 |
| लागू राज्य | सभी राज्य (क्रमवार रूप से) |
| आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का खसरा-खतौनी, बिक्री अनुबंध |
| ऑनलाइन सत्यापन | अनिवार्य किया गया |
| उद्देश्य | फर्जीवाड़ा रोकना और पारदर्शिता लाना |
| पोर्टल का नाम | राष्ट्रीय भूमि रजिस्ट्री पोर्टल (NLRS) |
क्या बदले हैं नए नियम
पहले जहां जमीन की रजिस्ट्री के लिए केवल मैनुअल प्रक्रिया अपनाई जाती थी, अब E-Registry System लागू किया जा रहा है।
इसके तहत —
- खरीदार और विक्रेता दोनों का e-KYC Verification होगा।
- सभी दस्तावेज़ Digital Format में अपलोड करने होंगे।
- किसी भी प्रकार के विवादित भूखंड की रजिस्ट्री तुरंत रोक दी जाएगी।
- संपत्ति से संबंधित टैक्स और ड्यूज की ऑनलाइन जांच होगी।
यह सभी बदलाव आम लोगों के हित में किए गए हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी विवाद न हो।
क्या नहीं करने पर होगा नुकसान
अगर आप बिना नए नियमों का पालन किए रजिस्ट्री करवाते हैं, तो आपकी रजिस्ट्री अमान्य (Invalid) मानी जा सकती है।
इसके अलावा रजिस्ट्री में झूठे दस्तावेज़ या अधूरे रिकॉर्ड देने पर ₹50,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसलिए खरीदारी से पहले सभी कागजात सही और अद्यतन रखें।
निष्कर्ष
सरकार द्वारा लाया गया जमीन रजिस्ट्री का नया नियम 2025 एक पारदर्शी और सुरक्षित प्रणाली की दिशा में अहम कदम है।
यह बदलाव लोगों को फर्जीवाड़े से बचाने और संपत्ति लेनदेन में भरोसेमंद प्रक्रिया स्थापित करने के लिए जरूरी है।
जो लोग जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं, उन्हें इन नियमों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. नया रजिस्ट्री नियम कब से लागू होगा
यह नियम जनवरी 2025 से देशभर में क्रमवार रूप से लागू किया जाएगा।
Q2. क्या ऑनलाइन रजिस्ट्री संभव होगी
हाँ, अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से E-Registry Portal के माध्यम से की जाएगी।
Q3. कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे
आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन की रसीद, बिक्री अनुबंध, खसरा-खतौनी और NOC जरूरी होंगे।
Q4. नियम का उद्देश्य क्या है
इसका उद्देश्य फर्जी जमीन सौदे और अवैध रजिस्ट्री को रोकना है।
Q5. नियम का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी
गलत दस्तावेज़ देने या नियमों का पालन न करने पर रजिस्ट्री रद्द हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है।
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