E Shram Card Yojana भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे Ministry of Labour and Employment ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म से दिया जा सके। ई-श्रम कार्ड बनवाने वाले सभी कामगारों को UAN (Universal Account Number) प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में मान्य होता है।
E Shram Card Yojana के लाभ
- हर महीने 3000 रुपये की पेंशन सहायता
- दुर्घटना बीमा कवरेज 2 लाख रुपये तक
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से स्वतः लिंक
- सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ
- आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
E Shram Card Registration Process Online
- आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाएं
- Register on E-Shram पर क्लिक करें
- आधार नंबर और मोबाइल OTP से लॉगिन करें
- आवश्यक जानकारी भरें जैसे नाम, पता, कार्य क्षेत्र
- सबमिट करने के बाद कार्ड डाउनलोड करें
पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
- आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो
- आवेदक आयकर दाता न हो
- आवेदक का बैंक खाता और आधार लिंक हो
निष्कर्ष
E Shram Card Yojana 2025 गरीब और असंगठित वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक योजना है। सरकार इस योजना के माध्यम से हर महीने 3000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान कर रही है ताकि मजदूर वर्ग का भविष्य सुरक्षित रह सके। यदि आपने अभी तक ई-श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आज ही eshram.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं और योजना का लाभ उठाएं।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्रश्न 1. E Shram Card क्या है
उत्तर. यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक यूनिक पहचान कार्ड है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ता है।
प्रश्न 2. E Shram Card से कितनी पेंशन मिलती है
उत्तर. योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है।
प्रश्न 3. E Shram Card के लिए कौन आवेदन कर सकता है
उत्तर. 18 से 60 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के मजदूर, ड्राइवर, ठेला वाले, घरेलू कामगार आदि आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 4. आवेदन प्रक्रिया क्या है
उत्तर. eShram.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्रश्न 5. क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है
उत्तर. हां, यह योजना पूरे भारत में लागू है और सभी पात्र नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं।
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